राजर्षी शाहू महाराज जयंतीनिमित्त लेख

दै. विदर्भ मतदार मध्ये दि. २६ जून २०२० रोजी प्रकाशित लेख

 सामाजिक लोकशाहीचे आधारस्तंभ : राजर्षी शाहू  

   

          मिळालेली सत्ता ही केवळ राजवैभव व राजविलास यांच्या उपभोगाकरिता नसते तर त्या सत्तारुपी तलवारीने समाजातील शोषित, वंचित, रंजल्या, गांजलेल्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करायचे असते हा आदर्श संपूर्ण जगाला घालून देणाऱ्या लोककल्याणकारी राजा राजर्षी शाहू महाराज यांची आज १४६ वी जयंती...२ एप्रिल १८९४ ला गव्हर्नर लॉर्ड हॅरिस यांच्या उपस्थितीत राजर्षी शाहूंचे राज्यारोहण झाले. त्यावेळी भारतात स्वातंत्र्य चळवळीचे वारे वाहत असताना ब्रिटिशांनी महाराष्ट्रातील संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण आखले होते. अशावेळी ब्रिटिशांना विरोध न करता त्यांच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवून सत्तेच्या माध्यमातून संस्थानातील बहुजन समाजाची सर्वांगीण उन्नती साधण्याचा धोरणी व विवेकी मार्ग राजर्षी शाहू महाराजांनी पत्कारला होता. आधी सामाजिक सुधारणा व नंतर राजकीय सुधारणा या म. फुले, आगरकरांच्या विचारांचे ते वारस होते.

       १८९९ साली घडलेल्या वेदोक्त प्रकरणामुळे महाराजांच्या कार्याला सामाजिक क्रांतीचे परिमाण प्राप्त झाले. या प्रकरणात व्यक्तिगत अपमानापेक्षा वेदोक्ताचा अधिकार ब्राह्मणेतरांना नाकारला जावा याचे शल्य त्यांना जास्त बोचले. यातूनच तथाकथित उच्चवर्णीयांची धार्मिक व सामाजिक मक्तेदारी नष्ट करायची असेल तर त्यासाठी समांतर व्यवस्था असणे गरजेचे आहे अशी त्यांची धारणा झाली होती. याच विचारातून त्यांनी सर्व जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वेदोक्त विधीचे शिक्षण देणाऱ्या 'सत्यशोधक समाज शाळेची' १९१३ साली स्थापना केली. तिचे प्रमुख म्हणून एका सुशिक्षित धनगर गृहस्थाची नेमणूक केली. महाराज आपल्या राजवाड्यातील धार्मिक विधी या शाळेत तयार झालेल्या पुरोहितांकडून करून घेऊ लागले. यातून त्यांनी धार्मिक विधीकार्य म्हणजे 'एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी' या संकल्पनेला तडा दिला. तत्कालीन परिस्थितीत जातीव्यवस्थेची शिकार झालेल्या अनेक जमाती चोऱ्या, दरोडे, अशा गुन्हेगारी मार्गांचा अवलंब करत होत्या. सनातनी व्यवस्थेने त्यांना सत्ता आणि संपत्तीचा अधिकार नाकारला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर नैराश्यातून अशी कृत्य करण्याची वेळ येत होती. ब्रिटिशांनी या लोकांना गावकामगाराकडे हजेरी लावण्याचा नियम केला होता. ही पद्धत शाहूंनी १९१८ साली बंद करून त्यांच्या कपाळावरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसण्याचा प्रयत्न केला. एवढ्यावरच न थांबता या जमातीतील लोकांना संस्थानात नोकऱ्यांसहीत घरेही बांधून दिली.

        शिक्षणावाचून बहुजन समाजाचा उत्कर्ष होणार नाही व प्रस्थापित समाज व्यवस्थेतील उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी संपणार नाही ही जाणीव महाराजांना विचारांती झाली होती. शिक्षणाच्या माध्यमातून सर्व जातीपातींना समान पातळीवर आणता येईल. अशी धारणा झाल्याने त्यांनी आपल्या संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचा कायदा केला(१९१६). त्याबरोबरच मुलांना शाळेत न पाठवणार्‍या पालकांना एक रुपया दंडाचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती. केवळ कायदा करून ते थांबले नाहीत, तर संस्थानातील प्रत्येक खेड्यापाड्यातून प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. याबरोबरच तंत्रशिक्षण व कौशल्य विकसन शिक्षणाची सोयही त्यांनी संस्थानात उपलब्ध करून दिली. बहुजन समाज वर्षानुवर्षे दरिद्र्याच्या खाईत खितपत पडलेला होता. त्यांची मुले उपाशीपटी शाळेत येऊन ज्ञान घेऊ शकणार नाहीत, याची जाणीव असल्याने महाराजांनी वसतिगृहांची योजना आखली. त्यातून त्यांनी १९०१ ते १९२१ याकाळात  मराठा, जैन, लिंगायत, मुस्लिम, शिंपी, ब्राह्मण, ख्रिश्चन,  सबनीस, ढोर, चांभार, महार, सुतार, नाभिक , सोमवंशी, आर्य, क्षत्रिय, देवांग अशा सर्व तळागाळातील घटकांसह सवर्णांच्या मुलांसाठीसुद्धा वसतीगृहे काढून शिक्षणाची सोय केली. जातनिहाय स्वतंत्र वसतिगृहे काढल्याने त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला. तेव्हा जातीची पाळेमुळेच खूप घट्ट रूजलेली होती. त्यामुळे सर्व जातीच्या मुलांना एकत्र वसतिगृहात ठेवले असते, तर लोकांनी मुलांना वसतीगृहातच पाठवले नसते आणि मूळ शिक्षणाचा उद्देश बाजूलाच राहिला असता, हे राजर्षी शाहू जाणून होते. शिक्षणाचा प्रसार झाल्यानंतर या सर्व जातींना एकत्र करणे शक्य आहे हे त्यांनी पुढे १९१९ साली घेतलेल्या निर्णयावरुन दिसून येते. या निर्णयान्वये त्यांनी सवर्ण व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून एकत्रित शिक्षण पद्धती चालू केली.

 मागास जातीची मुले केवळ शिकल्याने 'त्यांच्या जीवनातील अंधार नाहीसा होणार नाही तर त्यांना नोकऱ्या मिळणे गरजेचे आहे' या विचारातूनच त्यांनी ६ जुलै १९०२ रोजी आपल्या संस्थानातील ५० टक्के नोकऱ्या या मागास जातींसाठी राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांनी घेतलेला हा निर्णय किती सार्थ होता हे त्यांच्या जनरल खात्याचा विचार केल्यास लक्षात येते. १८९४ साली जनरल खात्यात सवर्णांचे प्रमाण ९४.३७ टक्के तर मागासवर्गीयांचे प्रमाण ५.६३ टक्के होते. या निर्णयामुळे १९२२ मध्ये सवर्णांचे प्रमाण ३७.८९ टक्क्यांपर्यंत घसरले तर मागासवर्गीयांचे प्रमाण ६२.२१ टक्क्यावर पोहोचले. प्रशासनातील या वर्चस्वामुळे ब्राह्मण वर्ग मागास जातींवर सामाजिक व आर्थिक जुलुम जबरदस्ती करू शकत होता. या मक्तेदारीस शाहूंच्या आरक्षण विषयक धोरणाने जबरदस्त शह दिला. महाराजांनी गंगाराम कांबळे नामक मातंग मुलाला हॉटेल काढून देणे, आंतरजातिय विवाह कायदा, पुनर्विवाह कायदा, कुलकर्णी - महार वतने रद्द करणे, याबरोबरच वृत्तपत्रे ही सामाजिक प्रबोधनाचे माध्यम मानून मूकनायक, जागरूक, विजयी मराठा, शिवछत्रपती या वृत्तपत्रांना त्यांनी केलेल्या आर्थिक  मदतीतून त्यांच्यातील द्रष्ट्या समाजसुधारकाचे दर्शन घडते. शाहू महाराजांचे कार्य केवळ शिक्षण आणि जातीयलढ्या पुरतेच मर्यादित नव्हते. त्यांनी औद्योगिक, आर्थिक, शेती, सहकार, आरोग्य, कला व क्रिडा अशा सर्वच क्षेत्रातील प्रगतीने कोल्हापूर संस्थानातील जनतेला सामाजिक स्थैर्याबरोबरच आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

         राजर्षी शाहू महाराजांनी छत्रपती शिवरायांच्या   विचारांचा व कार्याचा वारसा समर्थपणे पेलला. त्यांनी  शिवरायांप्रमाणेच आपल्या संस्थानात समताधिष्ठित लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न केला. राजर्षी शाहू हे केवळ आरक्षणाचे किंवा वसतीगृहाचे जनक नव्हते; तर वर्षानुवर्षे चालत आलेली प्रस्थापित जातिव्यवस्था उखडून टाकत समता प्रस्थापित करणारे ते एक पुरोगामी विचारवंत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाराजांचा 'सामाजिक लोकशाहीचे आधारस्तंभ' असा केलेला उल्लेख त्यांच्या कार्याची व्यापकता पाहता खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरतो. 

लेखन --

जगन सर्जेराव बुरकुल

जि. प. शिक्षक

देऊळगाव राजा जि. बुलडाणा

मो. 9403047334